Tuesday, September 28, 2010

चलाउने हो, पानीले धुन मिल्ने ल्यापटप?

मिनरल वाटरको वोतलले ल्यापटपको किवोर्डमा पानी खन्याउँदा धेरैको मन झसँग हुनसक्छ। विद्युतीय उपकरणमा पानी हालेपछि के होला? बल्लबल्ल किने ल्यापटप 'सट' भएर बिग्रने त होइन। पीर पर्नु स्वभाविक हो। मंगलबार भने दुई मोडलले धमाधम ल्यापटपमा पानी पोखे। धोए र पखाले। तर, ल्यापटप केही भएन। उनीहरुले धोइपखाली गरेको ल्यापटप 'वाटरप्रुफ' र 'डस्टप्रुफ' हो।
कार्यालयको कामको सिलसिलामा धुवाँ, धुलो र पानीमा समेत खट्नुपर्ने व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एनइसीले नयाँ ल्यापटप नेपालमा ल्याएको छ।

एनइसीको आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्न (आइइसी) ले जस्तोसुकै प्रतिकुल मौसम र ठाउँमा चलाउन सकिने सिल्डप्रो एन-२२ ल्यापटपलाई मंगलबारदेखि नेपालमा बिक्री सुरु गरेको हो। यो ल्यापटपको मूल्य कम्तिमा चार लाख रुपैयाँ पर्छ। एनइसी जापानी इलेक्ट्रोनिक्स निर्माता कम्पनी हो।

र्‍याम, हार्डडिस्कले यसको मूल्य कम र बढी छ। यस्तो ल्यापटपको मूल्य नेपालमै पाँच लाखसम्म पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

'कार्यालयभन्दा बाहिर फिल्डमा खटिने व्यक्तिका लागि डिजाइन गरेर यो ल्यापटप बनाइएको हो,' आइइसीका प्रबन्ध निर्देशक अरुणराज श्रेष्ठले भने। सेना, दूरसञ्चार, निर्माण क्षेत्र, जलविद्युत र आकस्मिक सेवाको लागि यो ल्यापटप उपयोगी हुने उनले बताए।

जस्तोसुकै धुलो, धुवाँ, पानीमात्र नभएर हिउँमा समेत यो ल्यापटप प्रयोग गर्न सकिन्छ। १५ हजार फिटसम्मको उचाइमा पनि यो ल्यापटप चलाउन सकिन्छ।
यो ल्यापटपलाई माइनस २० डिग्रीदेखि ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने ठाउँमा समेत चलाउन सकिन्छ। ल्यापटपमा हिउँ, पानीजस्ता जुनसुकै तरल पदार्थ पर्दासमेत कुनै असर नपर्ने गरी बनाइएको छ। अरु ल्यापटपजस्तो सामान्य ठक्करले समेत नबिग्रनेगरी बनाइनुका साथै सामान्य रुपमा खस्दासमेत नबिग्रने गरी तयार गरिएको छ।
'असामान्य अवस्था, ठाउँमा समेत सजिलोसँग चलाउन सक्ने गरी बनाइएको हुँदा अरु भन्दा केही महँगो भएको हो,' उनले भने। दैनिक प्रयोगको लागि भन्दा पनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि दुर्गम ठाउँमा चलाउने गरी यसको डिजाइन भएको छ।

यो ल्यापटप प्रयोगकर्ताको फिङ्गर प्रिन्ट (औंठाछाप) को आधारमा खोल्न सकिन्छ। १२ दशमलव १ इन्चको टिएफटी एलसिडी स्त्रि्कन, वायरलेस, ब्लुटुथलगायत विशेषता यसमा छन्।

इन्टेलको कोर टु डियो प्रोसेसरजडित यो ल्यापटपको र्‍याम १ देखि २ जिबीसम्म छ। तुलनात्मक रुपमा हार्डडिस्कको क्षमता भने यसमा सानो छ। अहिले नेपालमा ३२ देखि ८० जिबीसम्मको हार्डडिस्क क्षमतामा एनइसीले यो ल्यापटप उपलब्ध गराउने भएको छ।

कम्तिमा ८ देखि १२ घन्टासम्म टिक्ने ब्याट्री रहेको यो ल्यापटपलाई कम्पनीले यो वर्ष ४० वटासम्म बेच्ने लक्ष्य लिएको छ। 'हामीले धेरै अध्ययन गर्‍यौं, दुर्गम ठाउँमा काम गर्नेलाई उपयुक्त ल्यापटपको माग देखेर यहाँ ल्याएका हौं,' श्रेष्ठले भने। एनइसी ल्यापटपको तौल भने अरु सामान्यको जस्तै साढे दुई किलोमात्र छ।

एनइसीले मंगलबारै नेपालमा एक्सप्रेस क्लस्टर एक्स ३.० सिरिजको सफ्टवयर ल्याएको छ। आतंकवाद र दैवी प्रकोपको समयमा हुने सूचनाको नोक्सानीलाई यसले रोक्नेछ। 'एसियामा समय समयमा विपत्तिहरु भइरहने हुँदा यस्ता सफ्टवयरले सम्भावित हानी नोक्सानीलाई नियन्त्रण गर्नेछ,' एनइसी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड ओइले भने।

बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको सबैभन्दा जोखिम रहेकोले त्यसलाई समेत हुन नदिन यो सफ्टवयरले काम गर्छ। एनइसीले दूरसञ्चार कम्पनीहरु, कर्पोरेट कार्यालय, डाटा सेन्टरमा हुने सिस्टम फेलिएरलाई पत्ता लगाउन 'मास्टर स्कोप इनभ्यारियन्ट एनालाइजर' लाई पनि नेपालमा ल्याएको छ काठमाडौं, भदौ ३० (नागरिक) -

'प्रधानमन्त्री चयनमा मैले केही अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन'


संसद्ले छपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। उनले विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी नतिजा निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप लगाइएको छ। नतिजा नआउने निश्चित हुँदाहुँदै पटकपटक चुनाव गराएको र व्यवस्थै बद्नाम हुन लाग्दा पनि मूकदर्शक भएको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उनीसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

परिणाम नआउने थाहा हुँदाहुँदै पटकपटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव राख्नुभो। यसले राजनीतिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रियाको खिल्ली उडाएन?
नेम्वाङ : प्रधानमन्त्री चयनका सम्बन्धमा संविधान र संसद् सञ्चालन नियमावलीबमोजिम नै चुनाव गराइएको हो। बहुमत नपुगेसम्म पराजित उम्मेदवारको प्रस्तावलाई निर्णय गर्न अर्को बैठकको मिति तोक्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जहिलेसम्म बहुमत प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनुपर्छ।
चुनावबाट परिणाम आउनुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन। मैले पछिल्लो समय आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरेर कार्यव्यवस्था राखी त्यसको सुझावमा अर्को बैठक तोक्ने अभ्यास सुरु गरेको छु। सबै दलले यो दिन प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ भनेर माग गरेअनुसार बैठक तोक्ने गरेको छु। प्रधानमन्त्री चयन नहुञ्जेल तिथि तोक्दै जाने नियम र अभ्यासको व्यवस्था हो। बाध्यता हो।

यो अवस्थामा पुग्दा पनि सभामुखले हस्तक्षेप गर्न सक्नुभएन, टुलुटुलु हेरेर बस्नुभो भनिन्छ नि?
नेम्वाङ : टुलुटुलु हेरेको भन्न मिल्दैन। थप पहल आवश्यक भएकाले यस्ता टिप्पणी पनि हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको छु।

कानूनी बाध्यता त होला, तर छपटक असफल भएपछि राजनीतिक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएन?
नेम्वाङ : राजनीतिक ढंगले मुलुकको वास्तविकता हेरेर निकास निकाल्नुपर्छ। यसनिम्ति दलहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पटकपटक आग्रह गरेको छु। बैठक राखेको छु। उदाहरणका लागि, भदौ ७ को निर्वाचनभन्दा अघिल्लो दिन मेरै कार्यकक्षमा सात दलका शीर्ष नेताको बैठक राखेँ। त्यहाँ देशको अवस्थाबारे व्याख्या गरेँ। जवाफदेहीता र नीति-कार्यक्रमविहीन अवस्था छ। शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया र हामी सबैप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। यो स्थितिमा दलहरूले विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन मुद्दागत रूपमा छलफल बढाउनुपर्‍यो, टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्‍यो। कति समय मुलुकलाई यसरी अड्काएर राख्ने भनेर मैले प्रश्न राखेको छु। दलहरूले भदौ ६ गते प्रतिबद्धता व्यक्त गरे- ७ गते परिणाम नआए ८ देखि छलफल बढाउँछौं। मैले प्रत्येक दिन औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा नेताहरूलाई सोधेको छु, तपाईंहरूले कतिवटा बैठक गर्नुभो? कति मुद्दा टुंग्याउनुभो? अब कति बाँकी छ? दलहरू नै एक ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन।

कोही 'डबल ह्याटि्रक' भन्दै खिल्ली उडाउने र अर्कातिर व्यवस्थाविरोधीहरू उत्साहित हुने? यो अवस्थामा सभामुखले कस्नसक्ने केही उपाय छैन?
नेम्वाङ : जति कस्ने भने पनि संविधान र नियम-अभ्यास छाड्न मिल्दैन। जस्तोसुकै अवस्थामा हामीले यसैभित्र रहेर काम गर्ने हो। दलहरूसमक्ष दुइटा विकल्प छन् - एउटा, देशलाई निकास दिन आफ्ना अडानहरू एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीको एउटा उम्मेदवार छान्छौं भन्नुपर्छ। दोस्रो, दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिमै उभिएर प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ र नयाँ सरकार दिनुपर्छ। कानुनी रूपमा यी दुई विकल्पमात्र छन्।

निकास निकाल्न अवशिष्ठ अधिकार र अन्तरनिहीत अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएन?
नेम्वाङ : यसमा मैले १-२ वटा कुरा प्रष्ट पार्नैपर्छ। अवशिष्ठ अधिकार, बाधाअड्काउ फुकाउ र व्याख्या गर्ने अधिकार कानुनले सभामुखलाई दिएको छ। नियम प्रष्ट हुँदा बाधाअड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी प्रक्रिया यति प्रष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको गुञ्जायसै छैन। बाधाअड्काउ फुकाउको आदेश र निर्देश पनि दलहरूसँगको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, त्यस्तो आदेश भोलि नियमको अंग बन्छ। त्यसलाई पनि सदनले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म अन्तरनिहीत अधिकारको प्रश्न छ, जुन कुरा नियम र संविधानमा प्रष्ट छ, त्यसलाई त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ। अधिकारका नाममा संविधान र नियमविपरीत हुनेगरी आदेश दिनु उपयुक्त हुँदैन। यो तरिका त शाहीकालमा विशिष्ट र अन्तरनिहीत अधिकारका नाममा गरिएका निरंकुश आदेशजस्तै हुन्छ कि हुँदैन? यसतर्फ विचार पुर्‍याउन मेरो आग्रह छ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि कानुनको शासन र त्यसका मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुनु हुँदैन।

पराजय दुई उम्मेदवारको मात्र नभई सभामुखको पनि हार हो भन्छन् नि?
नेम्वाङ : कसैले यतिपटक हारेँ भनेर उम्मेदवारलाई जिस्काउने गर्नुभएको छ। एकजना उम्मेदवारले 'म हैन, प्रणाली हार्‍यो' भन्नुभयो रे! अर्को उम्मेदवारले 'म हैन, संसद् हार्‍यो' भनेको सुनेँ। एक तटस्थ नेताले 'उम्मेदवार यतिपटक हारिसके, हामी हारेका छैनौं' भन्ने टिप्पणी गरेको पनि पढेँ।
हामीले स्थितिको गम्भीरता बु‰न सकेका छैनौं। जनताको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया, दल र हामी सबैप्रति जुन कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जनतामा जुन अन्योल, आशंका र वितृष्णा उत्पन्न भएको छ, देश जस्तो अवस्थामा जता गइरहेको छ, यसबाट हामी सबै हारेका छौं भन्ने कोणबाट बु‰नुपर्छ। त्यसो भए हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।

अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ कि छैन?
नेम्वाङ : संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ। नियम २२ मा संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावका हकमा सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावकले फिर्ता लिन सक्छन्। प्रस्ताव बैठकमा पेश भसकेको अवस्थामा पनि बैठकको अनुमति लिएर फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो फिर्ता लिन पनि दलहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ, सहमतिमा पुग्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेकाले अब सरकारले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउने र राष्ट्रपतिले शासन गर्ने भन्ने सुझाव पनि दलकै नेताबाट आएको छ। यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिजीसँग मेरो पनि पटकपटक कुरा भएको छ। उहाँ आफ्नोबारे प्रष्ट हुनुहुन्छ। संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जाने कुनै सम्भावना छैन। संविधानले त्यसलाई अनुमति दिँदैन। अप्ठ्यारो भयो भनेर झन् अप्ठ्यारोमा पुग्ने निर्णय गर्न हुँदैन। सहमति गरेर यहीँबाटै निकास खोज्नुपर्छ।

यो संविधानसभा असफल भएकाले जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने भन्ने विकल्प पनि आएको छ, यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : अन्तरिम संविधानमा यही संविधानसभाले अहिलेसम्मका प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने भनेको छ। संघात्मकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र आइएलओ महासन्धि १६९ का आधारलगायत सबै उपलब्धिलाई यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर संस्थागत गर्नसक्छ। अन्तरिम संविधानले अरू कुनै विकल्पको परिकल्पना गरेन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।
००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने चाहना राखेका थिए, त्यो पूरा हुने आधार तयार भएको छ। अर्को निर्वाचन, त्यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे धेरै टिप्प्णी गर्न चाहन्नँ। यतिमात्रै भन्छु, अहिलेको अप्ठ्यारोको मुख्य कारण दलहरूबीचको चुलिँदो विवाद र तिक्तता नै हो। त्यही कारणले समयमा संविधान बनाउन र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न जाउँ भन्नु 'हातको चरा उडाएर झाडीको चरा समाउन गए' जस्तो हुन्छ।
राजनीतिक रूपमा सोच्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। चुनाव भनेर गए पनि चुनावै नहुने अवस्थामा पुगिएला। त्यसपछि के होला? आखिर चुनावै गर्न पनि त सहमति हुनुपर्‍यो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नयाँ संविधानसभा चुनावको व्यवस्था गर्नुपर्ला। त्यसका लागि पनि त दलहरूबीच सहमति हुनुपर्‍यो। दलहरू सहमत भए भने त अहिले नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुगिहाल्छ।

अहिलेको जटिलताको कारण के त, हामीले बनाएको प्रणालीमै खोट हो?
नेम्वाङ : यो छलफलको विषय हो। प्रक्रिया र नियमावलीका कमजोरीका कुरा उठेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया 'युनिक' छ। संसारमा यस्तो कहीँ भएको मलाई थाहा छैन। अन्तरिम संविधान जारीसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदादेखि यो प्रक्रिया अपनाएका हौं। प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजाकहाँ जाने अवस्था थिएन, दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने भयो। त्यसबेला संसद्मा प्रवेश गराएर त्यहीँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको थियो। त्यही प्रक्रियालाई हामीले नियममा राख्यौं।

राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि पनि किन त्यसैलाई निरन्तरता दिएको त?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, दलहरू सहमत भएनन्। नियमावलीमा यस्ता अप्ठ्यारा छन्, संशोधन गर्ने भए गरौं पनि भनेको हुँ। दलहरू त्यसमा सहमत भएनन्।
कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभो। माधवकुमार नेपाल पनि त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। अहिले भने छैठौंपटक चुनाव गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चुन्न सकेका छैनौं।
पहिलो र दोस्रो दल चुनाव लडेका छन्, तेस्रो र चौथो शक्ति तथा अरू साना दल तटस्थ छन्। उम्मेदवारले पाउने मतभन्दा बढी तटस्थमा मत छ। कसरी प्रक्रियाले परिणाम ल्याउन सक्छ? हिजो यही प्रक्रियाले तीनपटक परिणाम ल्यायो, अहिले ल्याएको छैन। त्यसैले मूल समस्या राजनीतिक दलहरूबीच देखा परेका समस्या र विवाद नै हुन्।

समाधान कसरी निस्केला? कहिलेसम्म परिणाम आउला?
नेम्वाङ : समाधान निकाल्न दलहरू नै छलफलमा बस्नुपर्छ। मैले पटकपटक दलहरू किन भनिरहेको छु भने, जुनसुकै कुराका लागि दलहरू नमिली हुँदैन। दलहरूले सहमति निकालेपछि अहिलेको प्रक्रिया समाप्त गरेर नयाँमा जान पनि सक्छौं। दलहरू सहमत भए अहिलेकै प्रक्रियाबाट मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि सक्छौं।
जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्दो छ। यो स्थिति कसैका लागि राम्रो हैन। जनतामा यो अवस्था आउनु भनेको सबैको हार हो। दलहरू अगाडि सर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग धेरै समय छैन।

'प्रधानमन्त्री चयनमा मैले केही अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन'


संसद्ले छपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। उनले विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी नतिजा निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप लगाइएको छ। नतिजा नआउने निश्चित हुँदाहुँदै पटकपटक चुनाव गराएको र व्यवस्थै बद्नाम हुन लाग्दा पनि मूकदर्शक भएको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उनीसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

परिणाम नआउने थाहा हुँदाहुँदै पटकपटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव राख्नुभो। यसले राजनीतिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रियाको खिल्ली उडाएन?
नेम्वाङ : प्रधानमन्त्री चयनका सम्बन्धमा संविधान र संसद् सञ्चालन नियमावलीबमोजिम नै चुनाव गराइएको हो। बहुमत नपुगेसम्म पराजित उम्मेदवारको प्रस्तावलाई निर्णय गर्न अर्को बैठकको मिति तोक्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जहिलेसम्म बहुमत प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनुपर्छ।
चुनावबाट परिणाम आउनुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन। मैले पछिल्लो समय आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरेर कार्यव्यवस्था राखी त्यसको सुझावमा अर्को बैठक तोक्ने अभ्यास सुरु गरेको छु। सबै दलले यो दिन प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ भनेर माग गरेअनुसार बैठक तोक्ने गरेको छु। प्रधानमन्त्री चयन नहुञ्जेल तिथि तोक्दै जाने नियम र अभ्यासको व्यवस्था हो। बाध्यता हो।

यो अवस्थामा पुग्दा पनि सभामुखले हस्तक्षेप गर्न सक्नुभएन, टुलुटुलु हेरेर बस्नुभो भनिन्छ नि?
नेम्वाङ : टुलुटुलु हेरेको भन्न मिल्दैन। थप पहल आवश्यक भएकाले यस्ता टिप्पणी पनि हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको छु।

कानूनी बाध्यता त होला, तर छपटक असफल भएपछि राजनीतिक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएन?
नेम्वाङ : राजनीतिक ढंगले मुलुकको वास्तविकता हेरेर निकास निकाल्नुपर्छ। यसनिम्ति दलहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पटकपटक आग्रह गरेको छु। बैठक राखेको छु। उदाहरणका लागि, भदौ ७ को निर्वाचनभन्दा अघिल्लो दिन मेरै कार्यकक्षमा सात दलका शीर्ष नेताको बैठक राखेँ। त्यहाँ देशको अवस्थाबारे व्याख्या गरेँ। जवाफदेहीता र नीति-कार्यक्रमविहीन अवस्था छ। शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया र हामी सबैप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। यो स्थितिमा दलहरूले विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन मुद्दागत रूपमा छलफल बढाउनुपर्‍यो, टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्‍यो। कति समय मुलुकलाई यसरी अड्काएर राख्ने भनेर मैले प्रश्न राखेको छु। दलहरूले भदौ ६ गते प्रतिबद्धता व्यक्त गरे- ७ गते परिणाम नआए ८ देखि छलफल बढाउँछौं। मैले प्रत्येक दिन औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा नेताहरूलाई सोधेको छु, तपाईंहरूले कतिवटा बैठक गर्नुभो? कति मुद्दा टुंग्याउनुभो? अब कति बाँकी छ? दलहरू नै एक ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन।

कोही 'डबल ह्याटि्रक' भन्दै खिल्ली उडाउने र अर्कातिर व्यवस्थाविरोधीहरू उत्साहित हुने? यो अवस्थामा सभामुखले कस्नसक्ने केही उपाय छैन?
नेम्वाङ : जति कस्ने भने पनि संविधान र नियम-अभ्यास छाड्न मिल्दैन। जस्तोसुकै अवस्थामा हामीले यसैभित्र रहेर काम गर्ने हो। दलहरूसमक्ष दुइटा विकल्प छन् - एउटा, देशलाई निकास दिन आफ्ना अडानहरू एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीको एउटा उम्मेदवार छान्छौं भन्नुपर्छ। दोस्रो, दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिमै उभिएर प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ र नयाँ सरकार दिनुपर्छ। कानुनी रूपमा यी दुई विकल्पमात्र छन्।

निकास निकाल्न अवशिष्ठ अधिकार र अन्तरनिहीत अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएन?
नेम्वाङ : यसमा मैले १-२ वटा कुरा प्रष्ट पार्नैपर्छ। अवशिष्ठ अधिकार, बाधाअड्काउ फुकाउ र व्याख्या गर्ने अधिकार कानुनले सभामुखलाई दिएको छ। नियम प्रष्ट हुँदा बाधाअड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी प्रक्रिया यति प्रष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको गुञ्जायसै छैन। बाधाअड्काउ फुकाउको आदेश र निर्देश पनि दलहरूसँगको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, त्यस्तो आदेश भोलि नियमको अंग बन्छ। त्यसलाई पनि सदनले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म अन्तरनिहीत अधिकारको प्रश्न छ, जुन कुरा नियम र संविधानमा प्रष्ट छ, त्यसलाई त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ। अधिकारका नाममा संविधान र नियमविपरीत हुनेगरी आदेश दिनु उपयुक्त हुँदैन। यो तरिका त शाहीकालमा विशिष्ट र अन्तरनिहीत अधिकारका नाममा गरिएका निरंकुश आदेशजस्तै हुन्छ कि हुँदैन? यसतर्फ विचार पुर्‍याउन मेरो आग्रह छ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि कानुनको शासन र त्यसका मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुनु हुँदैन।

पराजय दुई उम्मेदवारको मात्र नभई सभामुखको पनि हार हो भन्छन् नि?
नेम्वाङ : कसैले यतिपटक हारेँ भनेर उम्मेदवारलाई जिस्काउने गर्नुभएको छ। एकजना उम्मेदवारले 'म हैन, प्रणाली हार्‍यो' भन्नुभयो रे! अर्को उम्मेदवारले 'म हैन, संसद् हार्‍यो' भनेको सुनेँ। एक तटस्थ नेताले 'उम्मेदवार यतिपटक हारिसके, हामी हारेका छैनौं' भन्ने टिप्पणी गरेको पनि पढेँ।
हामीले स्थितिको गम्भीरता बु‰न सकेका छैनौं। जनताको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया, दल र हामी सबैप्रति जुन कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जनतामा जुन अन्योल, आशंका र वितृष्णा उत्पन्न भएको छ, देश जस्तो अवस्थामा जता गइरहेको छ, यसबाट हामी सबै हारेका छौं भन्ने कोणबाट बु‰नुपर्छ। त्यसो भए हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।

अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ कि छैन?
नेम्वाङ : संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ। नियम २२ मा संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावका हकमा सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावकले फिर्ता लिन सक्छन्। प्रस्ताव बैठकमा पेश भसकेको अवस्थामा पनि बैठकको अनुमति लिएर फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो फिर्ता लिन पनि दलहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ, सहमतिमा पुग्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेकाले अब सरकारले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउने र राष्ट्रपतिले शासन गर्ने भन्ने सुझाव पनि दलकै नेताबाट आएको छ। यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिजीसँग मेरो पनि पटकपटक कुरा भएको छ। उहाँ आफ्नोबारे प्रष्ट हुनुहुन्छ। संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जाने कुनै सम्भावना छैन। संविधानले त्यसलाई अनुमति दिँदैन। अप्ठ्यारो भयो भनेर झन् अप्ठ्यारोमा पुग्ने निर्णय गर्न हुँदैन। सहमति गरेर यहीँबाटै निकास खोज्नुपर्छ।

यो संविधानसभा असफल भएकाले जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने भन्ने विकल्प पनि आएको छ, यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : अन्तरिम संविधानमा यही संविधानसभाले अहिलेसम्मका प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने भनेको छ। संघात्मकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र आइएलओ महासन्धि १६९ का आधारलगायत सबै उपलब्धिलाई यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर संस्थागत गर्नसक्छ। अन्तरिम संविधानले अरू कुनै विकल्पको परिकल्पना गरेन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।
००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने चाहना राखेका थिए, त्यो पूरा हुने आधार तयार भएको छ। अर्को निर्वाचन, त्यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे धेरै टिप्प्णी गर्न चाहन्नँ। यतिमात्रै भन्छु, अहिलेको अप्ठ्यारोको मुख्य कारण दलहरूबीचको चुलिँदो विवाद र तिक्तता नै हो। त्यही कारणले समयमा संविधान बनाउन र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न जाउँ भन्नु 'हातको चरा उडाएर झाडीको चरा समाउन गए' जस्तो हुन्छ।
राजनीतिक रूपमा सोच्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। चुनाव भनेर गए पनि चुनावै नहुने अवस्थामा पुगिएला। त्यसपछि के होला? आखिर चुनावै गर्न पनि त सहमति हुनुपर्‍यो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नयाँ संविधानसभा चुनावको व्यवस्था गर्नुपर्ला। त्यसका लागि पनि त दलहरूबीच सहमति हुनुपर्‍यो। दलहरू सहमत भए भने त अहिले नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुगिहाल्छ।

अहिलेको जटिलताको कारण के त, हामीले बनाएको प्रणालीमै खोट हो?
नेम्वाङ : यो छलफलको विषय हो। प्रक्रिया र नियमावलीका कमजोरीका कुरा उठेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया 'युनिक' छ। संसारमा यस्तो कहीँ भएको मलाई थाहा छैन। अन्तरिम संविधान जारीसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदादेखि यो प्रक्रिया अपनाएका हौं। प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजाकहाँ जाने अवस्था थिएन, दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने भयो। त्यसबेला संसद्मा प्रवेश गराएर त्यहीँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको थियो। त्यही प्रक्रियालाई हामीले नियममा राख्यौं।

राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि पनि किन त्यसैलाई निरन्तरता दिएको त?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, दलहरू सहमत भएनन्। नियमावलीमा यस्ता अप्ठ्यारा छन्, संशोधन गर्ने भए गरौं पनि भनेको हुँ। दलहरू त्यसमा सहमत भएनन्।
कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभो। माधवकुमार नेपाल पनि त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। अहिले भने छैठौंपटक चुनाव गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चुन्न सकेका छैनौं।
पहिलो र दोस्रो दल चुनाव लडेका छन्, तेस्रो र चौथो शक्ति तथा अरू साना दल तटस्थ छन्। उम्मेदवारले पाउने मतभन्दा बढी तटस्थमा मत छ। कसरी प्रक्रियाले परिणाम ल्याउन सक्छ? हिजो यही प्रक्रियाले तीनपटक परिणाम ल्यायो, अहिले ल्याएको छैन। त्यसैले मूल समस्या राजनीतिक दलहरूबीच देखा परेका समस्या र विवाद नै हुन्।

समाधान कसरी निस्केला? कहिलेसम्म परिणाम आउला?
नेम्वाङ : समाधान निकाल्न दलहरू नै छलफलमा बस्नुपर्छ। मैले पटकपटक दलहरू किन भनिरहेको छु भने, जुनसुकै कुराका लागि दलहरू नमिली हुँदैन। दलहरूले सहमति निकालेपछि अहिलेको प्रक्रिया समाप्त गरेर नयाँमा जान पनि सक्छौं। दलहरू सहमत भए अहिलेकै प्रक्रियाबाट मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि सक्छौं।
जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्दो छ। यो स्थिति कसैका लागि राम्रो हैन। जनतामा यो अवस्था आउनु भनेको सबैको हार हो। दलहरू अगाडि सर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग धेरै समय छैन।

शान्तिसम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो?

अनमिन विवाद बारे नागरिकन्युजकर्मी भोजराज भाटले माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानी-

सरकारले राष्ट्रसंघमा पठाएको पत्रबारे तपाईंको टिप्पणी के छ?
अनमिनविरुद्ध जुनखाले अभियान थालिएको छ, त्यो ठीक होइन। शान्ति प्रक्रिया सहज बनाउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अनमिन यहाँ छ, आगामी छ महिनाभित्र टुंग्याउनतिर हामी गइरहेका वेला अनमिनको उपस्थित स्वतः अनिवार्य हुन्छ। एकापट्टि अनमिनको औचित्य छैन भन्ने प्रपोगाण्डा मच्चाउने, अर्कोपट्टि अनमिनको कार्यविधि घटाएर मात्र म्याद थप भन्ने आसयको पत्र जुन पठाइएको छ,त्यो शान्ति-सम्झौंताको स्पीरिटविपरित छ। शान्तिसम्झौंताको अर्को हिस्सा माओवादीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन एकपक्षीय ढंगले कार्यदेश परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। यो त एउटा कामचलाऊ सरकार हो।

अनमिनको म्याद शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएसम्म उसको उपस्थिति यहाँ रहनुपर्छ र उसको जुन कार्यदेश छ, त्यो यथावत कायम राखिनुपर्छ।

सरकारले एउटा सेनाको मात्रै भनेर पत्र लेखेको छ नि?
त्यो त गलत हो, दुईटै सेनाको अनुगमन गर्ने हो। शान्तिसम्झौंताको स्पिरिट भनेको दुईटै सेनामा क्याण्टोनमेण्टमा राखेर हातहतियार र सेनाको अनुगमन गर्ने भनिएको हो। शान्तिसम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने यो सरकारलाई कसले अधिकार दियो? सहमतिले बाहेक अरु ढंगले गर्नै मिल्दैन। यो सिधै शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो, त्यसको हामी पूरै विरोध गर्छौ। यसले शान्तिप्रक्रियालाई धरापमा पार्छ। त्यो खतराप्रति हामी सबैलाई सचेत गराउँछौ।

नेपाली सेनाको बाधा-व्यवधान फुकाउने बारेमा माओवादीसँग सहमति लिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ नि?
कहाँ बाधा व्यवधान भएको हो, त्यो भन्नुपर्‍यो। दुबै पक्षबाट वार्ता गरेर सहमतिबाट टुंग्याउने कुरा हुन्छ। अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत विधिसम्मत् ढंगले गर्ने न हुन्छ। शान्तिप्रक्रिया नटुंगेसम्म दुईटा अनमिनको अनुमगन राख्ने भनिएको हो। एउटालाई अनुगमन गर्ने, अर्कोको नगर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।

भनेपछि नेपाली सेनालाई परेको बाधा फुकाऊ गर्न एकीकृत माओवादी लचकता देखाउन तयार छ?
होइन, केमा बाधा परेको, भने भइहाल्यो नि। आखिर दुईटै सेना राष्ट्रिय सेना हुन्। विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुरुप दुईटै राज्यका सेना हुन्। दुईटैको समस्या एकले समाधान नगर्ने प्रश्नै छैन।

महेन्द्र बिपीलाई फर्काउन चाहन्थे

महेन्द्रलाई पछिल्लो समय बिपीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्न नसकेकोमा ठूलो पछुतो थियो। निधन हुनु सात दिनअघि उनले संविधानका केही धारा फेरबदल गरेर बिपीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्काउने चाहना व्यक्त गरेका थिए। आफैंले 'कू' गरेर सत्ताच्युत गरेका प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेश गराउने उनको ध्येय इतिहासको गर्भमा त्यसै हरायो।

वीरेन्द्रको सबभन्दा ठूलो भुल यही हो। उनले बिपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्किनेबित्तिकै बुबा (महेन्द्र) ले मर्नुभन्दा अगाडि गर्न खोजेको काम पुरा गर्नुपर्थो

२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि बिपीसित मेरो हिमचिम बढ्यो। जनमत संग्रहपछि त हाम्रो सम्बन्ध राजनीतिमा मात्र सीमित रहेन, पारिवारिकै बन्न पुग्यो।


बिपी अक्सर मकहाँ आइरहन्थे। उनी आएपछि घरको माहोलै बेग्लै हुन्थ्यो। हामी राजनीतिक छलफल गर्थ्यौं, पारिवारिक कुरा हुन्थे। एकदिन बिपीले मसँग जिज्ञासा राखे, 'महेन्द्रले 'कू' गर्नुको कारण के थियो?'
महेन्द्रकै कार्यकालमा २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री भएकोले उनलाई लागेको हुनसक्छ, राजाले मलाई धेरै कुरा बताएका छन्। तर, २०१७ सालमा म भर्खर राजनीतिमा संघर्ष गरिरहेको थिएँ।
मैले जवाफ दिएँ, 'मलाई के सोध्नुहुन्छ। तपाईंकै प्रिय मान्छे विश्वबन्धु र तुलसीलाई सोध्नू न।'
त्यसपछि उनले कहिल्यै यो कुरा उप्काएनन्।
जनमत संग्रहताकै बिपीले मलाई प्रस्ताव राखे, 'तपाईं पनि राष्ट्रवादी सोचको मान्छे। किन हामी एकै ठाउँ मिलेर काम नगर्ने?'
मैले बिपीलाई आफू लामो समयदेखि पञ्चायतमा सक्रिय रहेको सम्झाउँदै भनेँ, 'तपाईंको कुरा ठिक हो। तर, म अहिले राजासँग लागेको छु। अहिले छाडेँ भने घात हुँदैन। धोका दिएजस्तो हुँदैन।'
बिपीले फेरि दोहोर्‍याएर त्यो कुरा झिकेनन्।
त्यही समयतिर स्याङ्जामा बिपीलाई झन्डै मारेको। त्यतिबेला बहुदल र निर्दलबीच ठूलो कटुता थियो। जसले पायो, त्यसले सिध्याउने। म पनि पञ्चायततिरबाट सक्रिय थिएँ। गोरखामा भाषण गर्न गएको, कांग्रेस समर्थकले झन्डै मारे। रातभरि पुलिस एस्कर्टिङमा बस्नुपर्‍यो। दमौलीमा त्यस्तै।
बिपीले यो खबर पाएछन्।
उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई बोलाएर हकारे, 'के गरेको यस्तो? कीर्तिनिधिजीको विरोध किन गरेको? उनी पञ्चायतमा छन् भन्दैमा आफ्नो विचार राख्न नपाउने?'
सच्चा प्रजातन्त्रवादी हुन् बिपी, जो सबैको विचारलाई उत्तिकै कदर गर्थे।
...


बिपी सानो-सानो कुरा पनि हेक्का राख्थे। जनतामा जान भनेपछि भित्रैदेखि रमाउँथे। प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक चरित्रमा चट्टानजस्तै अडिग। कसैप्रति उनको रोष थिएन। न कसैप्रति दुर्भावै राख्थे। प्रजातान्त्रिक आस्थामा विश्वास गर्ने र राष्ट्रवादीलाई एकजुट बनाएर लानुपर्छ भन्ने उनको सोच थियो। जीवनभर दरबारबाट प्रताडित भए। तर, उनले आवेशमा आएर राजसंस्थाको कहिल्यै विरोध गरेनन्। मान्छे खराब हुन सक्ला, तर संस्था खराब हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो। यहाँसम्म कि, महेन्द्रले उनीमाथि त्यत्रो अन्याय गरे, तैपनि महेन्द्रप्रति कहिल्यै तुष राखेनन्।
एउटा महान् नेतामा हुनुपर्ने गुण यही हो- व्यक्तिलाई भन्दा राज्यलाई प्राथमिकता दिने।
अहिले सम्झन्छु, आखिर किन महेन्द्रले आफूले त्यतिविधि मानेका नेतालाई पद्च्युत गरे? किनकि, मैले देख्दा, महेन्द्र पनि बिपीप्रति कुनै पूर्वाग्रह राख्थेनन्। बिपीको कुरा हुँदा उनको भावै अर्को हुन्थ्यो। भन्थे, 'पिएम (प्रधानमन्त्री) हुनलायक मान्छे त बिपी नै हो।'
महेन्द्रलाई पछिल्लो समय बिपीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्न नसकेकोमा ठूलो पछुतो थियो। एकदिन उनले हामीलाई (त्यतिबेला म प्रधानमन्त्री थिएँ) बोलाए। र, संविधानका केही धारा फेरबदल गरेर बिपीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्काउने मनसाय व्यक्त गरे।
त्यसको सात दिनमै महेन्द्रको निधन भयो। आफैंले 'कू' गरेर सत्ताच्युत गरेका प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेश गराउने उनको ध्येय इतिहासको गर्भमा त्यसै हरायो।
...


बिपी २०३३ सालमा 'राजाको घाटी मसँग जोडिएको छ' भन्दै फर्किएका हुन्। तर, उनको मेलमिलापको नीतिभित्र लुकेको मनसाय दरबारले बु‰न सकेन। त्यसैको परिणाम हो - अहिले देशमा राजसंस्था छैन।
बिपीले त्यत्रो खतरा मोलेर देश फर्किएपछि त्यसभित्र के अर्थ लुकेको छ भन्ने दरबारले बु‰न सक्नुपर्थ्यो। बु‰ने कोसिस गर्नुपर्थ्यो। तर, खराब सल्लाहकारहरूका पछाडि लागेर फेरि बिपीलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग राख्ने काम भयो।
वीरेन्द्रको सबभन्दा ठूलो भुल यही हो। उनले बिपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्किनेबित्तिकै बुबा (महेन्द्र) ले मर्नुभन्दा अगाडि गर्न खोजेको काम पुरा गर्नुपर्थो।
...


जनमत संग्रहताक बिपी दिनहुँजसो मेरो घर आउँथे। एकपल्ट नास्ता खाइरहँदा सोधे, 'कीर्तिनिधिजी, जनमत संग्रहमा हामी जित्छौं हैन?'
मैले फ्याट्ट जवाफ दिएँ, 'जित्नुहुन्न। तपाईंहरूको संगठन कमजोर छ। फेरि अलिकति चलखेल त भइहाल्छ।'
बिपी हाँसे।
'तपाईंले गल्ती भन्नुभयो। चुनाव त हामी नै जित्छौं,' कोठामा सँगै बसेका मेरा छोराछोरीतिर देखाउँदै भने, 'सोध्नुस् त तपाईंका छोराछोरीलाई, उनीहरू पनि हामीलाई नै भोट हाल्छन्।'
एकचोटि मृगेन्द्रशमशेरका छोराले खाना खाने निम्तो दिएका थिए। बिपीसँगै किसुनजी र गणेशमान पनि आएका थिए। मैले त्यहाँ पनि भनेँ, 'कांग्रेसले जित्दैन।'
त्यतिबेला गणेशमानलगायत सबैले मेरो मजाक उडाए। आखिर चुनावमा त्यही भयो।
गणेशमानले विरोध गर्नुपर्छ भने। तर, बिपीको तर्क थियो, 'हामीले जनमतको अपमान गर्नुहुन्न।'
बिपीलाई थाहा थियो, चुनावमा धाँधली भएको छ। तर, उनी प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु हुन लागेकोमा खुसी थिए।
...


बिपी मलाई खुब आदर गर्थे। मलाई भने उनको व्यवहारले लाज लाग्थ्यो। भन्थेँ, 'बिपीबाबु, तपाईं मैले मानेको नेता। मेरो अग्रज पनि। त्यसैले, मलाई धेरै माथि चढाएर सम्मान नगर्नुस्।'
बिपीले मलाई धेरै आदर गरेको अरूलाई पनि मन परेको रहेनछ। एकदिन घरमा सबै भएका बेला गणेशमानजीले कुरा झिके, 'के हो बिष्टजी, तपाईंले त हाम्रो नेतालाई मोहनी लाउनुभएजस्तो छ नि! तर, बिष्टजी, म यो मान्दिनँ। तपाईंहरूले कति दुःख दिनुभयो हामीलाई।'
म बिपीलाई जोगी भन्थेँ। इमानदार नेता। राज्यले पनि उनलाई चिन्न सकेन। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई राज्यले एउटा सुविधा पनि दिएन। उनीसँग मोटर थिएन। एकपल्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्र र म थियौं। बिपीलाई पनि निम्तो गरिएको रहेछ।
फर्किने बेला सबै गाडीमा गइहाले। बिपी त्यतिबेला चाबहिलमा भाइ तारिणीसँग बस्थे। उनले मनजिक आएर भने, 'कीर्तिनिधिजी, म तपाईंको मोटरमा जान्छु।'
मैले श्रीमतीलाई पछाडि बसाएर बिपीलाई अगाडि सिटमा राखेर घर छोडिदिएँ। पछि पुरै हल्लाखल्ला भएछ। कुरा दरबारसम्म पुगेछ - 'कीर्तिनिधि त बिपीसँग मिल्यो। एउटै गाडीमा हिँड्छ।'
...


यो २०१५ सालको कुरा हो। बिपी प्रधानमन्त्री थिए। म कांग्रेसको विरोधी पार्टीका रूपमा डिल्लीरमण रेग्मीले स्थापना गरेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा आबद्ध थिएँ। हामी २ पैसामा बिक्री हुने पत्रिका निकाल्दै कांग्रेसको विरोध गर्थ्यौं। राष्ट्रिय कांग्रेस पनि प्रजातन्त्रमै आस्था राख्ने पार्टी हो। तर, केही कुरामा कांग्रेससँग हाम्रो 'रिजर्भेसन' थियो। हामी आफूलाई मन नपरेको कांग्रेसको नीति-नियमबारे पत्रिकामा छाप्थ्यौं।
एकदिन विशालनगरतिर हिँड्दै थिएँ। बिपी गाडीमा आए। मलाई देखेछन्। गाडी रोकेर सोधे, 'कीर्तिनिधिजी, कता जान लागेको?'
त्यतिबेला काठमाडौंका प्रायः मान्छेको 'जंक्सन' न्युरोड हुन्थ्यो। मैले पनि त्यहीँ जान लागेको बताएँ। बिपीले मलाई आफ्नो गाडीमा हालेर न्युरोड गेटभन्दा अगाडिको महांकाल मन्दिरनिर छोडिदिए।
म बिपीप्रति अनुग्रहित भएँ। त्यतिबेला राष्ट्रिय कंग्रेसको जग त्यति बलियो थिएन। त्यही पनि बिपीले २०१५ सालको निर्वाचनमा सँगै मिलेर लड्न आग्रह गरेका थिए। बिपीलाई सुरुमा आफ्नो त्यति धेरै मत आउँछ भन्ने लागेको रहेनछ।
त्यो निर्वाचनमा हामीले १ भोट पनि ल्याएनौं।
...


२०३९ सालतिर उपचारका लागि विदेश लैजानुअघि म बिपीलाई भेट्न चाबहिल पुगेको थिएँ।
पावरवाला चस्माबाट पुलुक्क मतिर हेर्दै उनले भने, 'को, कीर्तिनिधिजी? म आउँछु भन्दै थिएँ।'
त्यसपछि न उनी मेरो घर आए। न उनीसँग मेरो भेट भयो

बिपी र मातृका

मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा बिपीको ठूलो भाषण थियो, टुँडिखेलमा। त्यहाँ बिपीमाथि आक्रमण भयो। मञ्चमा बसेकी सुशिला (बिपीकी श्रीमती) माथि अभद्र व्यवहार भयो। त्यसपछि दाजुभाइको झगडा बाहिरै छताछुल्ल भयो

एकपल्ट चन्द्रशमशेरले मेरो पिताजी राममणि दीक्षितलाई भने, 'यो काम कृष्णप्रसाद (बिपीका बाबु) को होइन। उनको नाम त्यसै पोलियो। यो काम युगमायाको हो।'
त्यतिबेला मेरो पिताजी चन्द्रशमशेरकै जागिरे थिए।
चन्द्रशमशेरलाई 'हेर तिम्रो जनताको हालत' भनेर फाटेको चोलो र थोत्रो धोती पठाउने काम सरदार कालिदासकी श्रीमती युगमायाले गरेकी थिइन्। युगमाया कृष्णप्रसादकी भाउजु हुन्। जुद्धशमशेरकै पालामा उनको अगुवाइमा महिला संगठन खुलिसकेको थियो। चेतनाको हिसाबले निकै तीक्ष्ण।
कृष्णप्रसाद व्यापारी मान्छे थिए, विराटनगरको ठेक्का लिएको। पछि मौजा बुझाउन सकेनन्। सबै सम्पत्ति रोक्का भयो। त्यसपछि उनी भारत लागे। त्यहाँ अंग्रेजविरुद्ध आन्दोलनको तयारी भइरहेको थियो। त्यहीँ उनको भेट थुप्रै भारतीय नेताहरूसँग भयो। नयाँ विचार मन्थन गर्ने अवसर जुर्‍यो। राजनीतिक चेतनाको प्रादुर्भाव हुन थाल्यो।
...


बिपीसँग हाम्रो अर्को सम्बन्ध छ। मेरा पिताजी बिपीका मामा। उनकी दिदीसँग पिताजीको विवाह भएको थियो। घरमा निकै आवतजावत हुन्थ्यो।
२००७ सालअघि बिपीलाई भेटेको मलाई याद छैन। मातृकाबाबु (मातृकाप्रसाद कोइराला) सँग भने पहिल्यैदेखि भेटघाट हुन्थ्यो। उनी मेरो ब्रतबन्धमा पनि आएका थिए।
मातृका कर्मचारी थिए, राणाकालमै। मातृका र बिपीकी आमा फरक हुन्। पारिवारिक मनमुटाव पहिल्यैदेखि थियो। मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा बिपीको ठूलो भाषण थियो, टुँडिखेलमा। म पनि भाषण सुन्न गएको थिएँ। तर, गुन्डागर्दीको शैलीमा बिपीमाथि आक्रमण भयो। मञ्चमा बसेकी सुशिला (बिपीकी श्रीमती) माथि अभद्र व्यवहार भयो।
त्यसपछि यी दुई दाजुभाइको झगडा घरमा सीमित रहेन। बाहिरै छताछुल्ल भयो।
...


बिपी र मातृकाको स्वभावमा आकाशपातालको अन्तर छ। मातृका कूटनीतिक स्वभावका थिए। त्रिभुवनको पनि अत्यन्त प्यारो। उनले पैसा पनि राम्रै कमाए। जहिल्यै राम्रो पदमा रहेर काम गरे। दरबारले खुसी भएर उनलाई जर्नेल पदै दिएको थियो।
त्यसको ठिक उल्टो, बिपी दूरदर्शी र स्पष्ट राजनीति सोच भएका शुद्ध नेता थिए। कुरा केही नलुकाउने। आफ्नो अडानमा चट्टानजस्तै मजबुत। मेरो विचारमा यी दाजुभाइ मिलेर काम गरेको भए नेपालको उन्नति हुने थियो।
बिपी धेरै भारतमा बसे। त्यही भएर यहाँको प्रशासनिक वातावरणसँग त्यति घुलमिल थिएनन्। तर, मातृकाले सबै बुझेका थए। उनीसँग प्रशासनमा काम गरेको अनुभव पनि थियो।
...


बिपीलाई सत्तामा नपुर्‍याउन भारत, र त्यसमा पनि नेहरूले गोटी चाले। त्यसमा पनि मातृकाबाबुलाई नै प्रयोग गरियो।
मोहनशमशेरपछि मातृका प्रधानमन्त्री भए। त्यतिबेला भारतको नांगो हस्तक्षेप देखियो। नेपालीहरूले मातृका प्रधानमन्त्री भएको खबरै भारतीय रेडियोबाट पाए। २००९ सालमा राजा त्रिभुवन मोहनशमशेरको वर्तमान मन्त्रिमण्डल भंग गर्न र ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नयाँ दिल्ली पुगेका थिए, नेहरूसँग परामर्शका लागि।
बिपीविरुद्ध त्यतिबेला चारवटा प्रधानमन्त्रीको प्रयोग भयो। केही नलागेपछि २०१५ सालमा निर्वाचन गर्नेपर्ने बाध्यता आयो। बिपीको समयमा देशलाई असर पर्ने कुनै सन्धि सम्झौता भएन।
...


प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बिपी हाम्रो गैह्रीधारास्थित शान्ति निकेतनमा आइरहन्थे। उनमा एउटा विशेषता थियो, विपक्षीप्रति कहिल्यै उग्र नहुने। राणा शासन ढालेपछि पनि उनले कुनै सभा-समारोहमा राणाको विरोध गरेनन्।
गणेशमानजीप्रति उहाँमा ठूलो लगाव। नारायणचौरमा बस्दा उनको बैठक कोठामा गणेशमानजीको फोटो थियो। उनी सार्वजनिक रूपमा कसैको विरोध गर्नुपरे गणेशमानजीबाट गर्न लगाउँथे।
बिपी र मातृकाबीच एकपल्ट हाम्रो घरमा रमाइलो कुरा भएको छ। त्यतिबेला मातृका प्रधानमन्त्री थिए। भाइटिका थियो। बिपी मेरी आमाबाट टिका लगाउन अगाडि आए। प्रधानमन्त्री भएका कारण मातृका अलि व्यस्त थिए। मेरो पिताजीको खाना खाँदा धोती फेर्ने बानी थियो। बिपीले धोती नफेरी खाए। कुरा उठ्यो। बिपीले भने, 'म त यस्तै हो। कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ। साध्य छैन।'
र, उनले मातृकाबाबुको कुरा उप्काउँदै भने, 'भिनाजु (मेरो पिताजी) नअत्तालिनुस्। दाजु धोती बोकेर आउनुहुन्छ।'
नभन्दै मातृकाबाबु कागजमा बेरिएको धोती हातमा च्याप्दै गाडीबाट उत्रिए। घरमा हाँसोको माहोल बन्यो। बिपी पनि आफ्नो कुरा पुगेकोमा मुसुमुसु हाँसे।
मातृकाबाबु धोती फेरेर खाना खानेबेला बिपीले ठट्टा गरे, 'बाहिर जाँदा दाजु (मातृका) यसरी नै खानु हुन्छ?'
...


बिपीको मन जति सफा थियो, त्यस्तै अरूलाई पनि देख्थे।
मेरो जेठो छोराको पास्नीमा बिपीलगायत कांग्रेसका त्यतिबेलाका सबै हस्ती आएका थिए। पिताजीलाई थाहा थियो, घरमा राणाविरोधी कुराबाहेक केही हुँदैन।
हाम्रो घरमा चन्द्रशमशेरको ठूलो पोट्रेट फोटो थियो। पिताजीले फोटोको पाखुरामा लेखिदिनुभयो, 'मेरो भाग्य विधाता ईश्वर।'
बिपीहरू घर आए। उनले सबैलाई तान्दै आफैंले त्यो पोट्रेट देखाए। अरूले त त्यसको अर्थ बुझेनन्। तर, बिपीले पत्तो पाए। त्यसपछि राणाविरोधी उग्र कुरा निस्किएन।
बिपीको अर्को गजबको स्वभाव थियो। उनी प्रवासमा भए पनि यहाँ कोही बिरामी परे सन्चो-बिसन्चो बु‰न मान्छे पठाउने।
मेरो पिताजी बिरामी पर्दा मंगलादेवीलाई बु‰न पठाएका थिए।

'रानी मान्नुभन्दा राजा नै मान्छु'

'जहाँ स्वतन्त्रता र विधिको शासन छैन, त्यहाँ गान्धी हुन सकिँदैन। नेपालको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ।'

बिपीसँग मेरो पहिलो भेट त्यतिबेला भयो, जतिखेर म साहित्य, राजनीति र अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दै जीवनलाई कसरी हेर्ने भनेर सोच्दै थिएँ। साहित्य र दर्शनशास्त्र पढदा गान्धीको केही प्रभाव परे पनि अरू नेताले मलाई राजनीतिमा कुनै आकर्षण दिन सकेका थिएनन्।

बिपीलाई भेट्नेबित्तिकै म उहाँसँग काम गर्न लालायित भएँ। उहाँ चिन्तक पनि, राजनीतिज्ञ पनि। उहाँमा आफूतिर आकर्षित गर्ने 'म्याग्नेटिक पर्सनालिटी' थियो। उहाँसँग राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा भए। निकट सम्बन्ध बन्यो। पछि काम गर्दै जाँदा थाहा भयो, उहाँसँग झगडा गर्न आएका मानिस पनि मित्र बनेर फर्कंदा रहेछन्। उहाँमा अरूलाई 'कन्भिन्स' गर्ने अद्भुत क्षमता थियो।

जेलबाट भर्खर निस्केकाले होला, उहाँ अलिकति व्यवस्थित हुन चाहनुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो, 'म धेरै अर्गनाइज्ड मान्छे होइन, त्यस्तो भएको भए धेरै लेख लेख्न सक्थेँ।' बिपीका साहित्य सबै जेलमै लेखिएका हुन्। साहित्यमा अराजकतावादी भए पनि राजनीतिमा उहाँ सिद्धान्तनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो।

स्नातकोत्तर सकेपछि म बिपीको निर्देशनअनुसार युवा संगठित गर्ने काममा लागेँ। सन् १९६८ को त्यो समय क्रान्ति भनेपछि लडाइँ गर्ने भन्ने थियो। मैले 'गुरिल्ला वार' पढ्न थालेँ। क्रान्तिबारे मेरो बिपीसँग झगडा पर्‍यो।

'के को क्रान्ति? आतंकवादी गतिविधि केका लागि गर्ने?' बिपीले मलाई सोध्नुभयो।
'पञ्चायतले हाम्रा मान्छे मारिरहेका छन्, त्यसबाट मुक्ति दिलाउन हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ,' म बिपीसँग अहिलेका माओवादीजस्तै कुरा गर्थें। नेपालबाट गएका विद्यार्थीलाई क्रान्तिका विषयमा पढाउँथे। उनीहरूलाई उक्साउँथेँ।
बिपी दिक्क पनि मान्नुहुन्थ्यो।
एकदिन उहाँले भन्नुभयो, 'तिमी र म यो विषयमा कुरा गरौं। कि मलाई कन्भिन्स गराऊ, नभए मैले भनेको मान।'
मैले हुन्छ भनेँ।
'यो आतंकवादी गतिविधि किन गर्ने?' उहाँले भन्नुभयो, 'बन्दुक कुन प्रयोजनका लागि पड्काउने? क्रान्तिको वातावरण बनाउन होइन? त्यसबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ?'
मैले भनेँ, 'सकिन्नँ।'
'मेरो भाषण, साहित्य र अन्तर्वार्ताले सत्ता कब्जाको वातावरण तयार गर्छ,' उहाँले अगाडि भन्नुभयो, 'हामीसँग क्रान्तिका लागि आवश्यक सामग्री र जनशक्ति छैन। मसँग जुन जनशक्ति छ, त्यसलाई म खर्च गर्न चाहन्नँ। आइ डन्ट कन्सिडर यु अ स्पेन्डेबल रिसोर्स। म तिमीलाई बन्दुक बोकाएर मर्न/मार्न पठाउँदिनँ। तिमीसँग मेरो धेरै काम छ। अहिले हामीसँग ननस्पेन्डेबल रिसोर्समात्रै छन्। क्रान्ति गर्ने संरचनै तयार भएको छैन। अहिले क्रान्ति गर्नु हुँदैन।'
लामो कुराकानीमा म हारेँ।
...

मैले झन्डै दुई/तीन महिना बिपीकहाँ आउजाउ बन्द गरेँ। उहाँ पनि 'चक्रलाई कतै भेट्यौ भने सोधेको छ भन्देऊ' मात्रै भन्नु हुँदो रहेछ।
केही समयपछि बिपीले फेरि बोलाउनुभयो।
२०२८ सालमा बिपीले पञ्चायती शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गर्नुभयो। गान्धी पिस फाउन्डेसनले गरेको 'गान्धी एन्ड द एसियन च्यालेन्ज' शीर्षकको गोष्ठीमा उहाँले भन्नुभयो, 'ब्रिटिसको रुल अफ ल नभएको भए गान्धी, गान्धी हुन सक्दैनथे। शान्तिपूर्ण आन्दोलन चल्दैन थियो। जहाँ स्वतन्त्रता र विधिको शासन छैन, त्यहाँ गान्धी हुन सकिँदैन। हिटलरको राजमा गान्धी, गान्धी हुन सक्दैनथे। हिटलरले मारिदिन्थ्यो। नेपालको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ।'
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको वकालत गर्ने बिपी परिवर्तन हुनुमा भारतीय राजनीतिक वातावरण कारक हो भन्ने लाग्छ।
क्रान्ति आह्वान गरेपछि हतियार र पैसा चाहिने भयो। हामीले विमान अपहरणको योजना बनायौं। हतियार जम्मा गर्न थाल्यौं। यसमा बिपीको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा गरिएको थियो। दुर्गा सुवेदी, वसन्त भट्टराई, नरेन्द्र ढुंगेलले सघाएका थिए। त्यतिबेला हामीलाई भारतीय संस्थापनको पूर्ण समर्थन थिएन। हामीलाई 'एग्रेसिभ्ली' रोक्ने मनसाय पनि थिएन।
विमान अपहरणपछि पनि हामी हतियार संकलनमा लागिरह्यौं। त्यसबेला जयप्रकाश नारायणलाई बंगलादेशका आन्दोलनकारीले हतियार सहयोग मागेछन्। उनी क्रान्तिकारी नेता भएकाले 'सम्पर्कमा कोही छ भने हतियार उपलब्ध गराउन' बंगलादेशीले भनेका रहेछन्।
जयप्रकाशले बंगलादेशी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर बिपीलाई भनेछन्। बिपीले 'के-कति हतियार छ, कति सहयोग गर्न सकिन्छ' भनेर मलाई सोध्नुभयो। त्यतिखेर हतियार जोहो गर्ने मै थिएँ।
मैले भनेँ, 'हाम्रो तत्काल केही गर्ने योजना नभएकाले हतियार सहयोग गर्न सकिन्छ।'
हाम्रा हतियार केही वनारस, केही फारबेसगन्ज र केही पटनामा थिए। करिब तीन सय राइफल बोकेर म, सुधीर उपाध्याय र कर्णेल डिबी राई हतियार पुर्‍याउन बंगलादेश गयौं। सीमामा हामीलाई लिन मुक्ति वाहिनीका प्रतिनिधि आएका थिए। राति दुई बजे वाहिनीको अड्डामा पुग्यौं। हामीसँग भएका हतियार उपहारस्वरुप दियौं।
भोलिपल्ट बिहान हामी लडाइँ भइरहेको ठाउँ हेर्न गयौं। त्यो बंगलादेश सरकारलाई निर्वासित घोषणा गरेको दिन थियो। हामी गाउँको सभामा सहभागी भयौं। पाकिस्तानी सेना आएको भन्दै हामीलाई चाँडै फर्काइयो। किसनगन्ज (नेपाल-भारत-बंगलादेशनजिकको विन्दु) आइपुग्दा अल इन्डिया रेडियोले हामी पुगेको ठाउँलाई पाकिस्तानी सेनाले 'टेकओभर' गरेको समाचार दियो। हामीले बिपीलाई सबै बतायौं।
विमान अपहरणकान्डमा पछि हामी जेल पर्‍यौं। म सन् १९७७ अक्टोबरमा जेलबाट छुट्दा बिपी नेपाल फर्कने 'मुड'मा हुनुहुन्थ्यो। किन फर्कन लाग्नुभएको भन्दा बिपीले भन्नुभयो, 'रानी मान्नुभन्दा त राजा नै मान्छु।' उहाँको भनाइ इन्दिरा गान्धीतर्फ लक्षित थियो।
त्यसबेला इन्दिराले भारतमा संकटकाल लगाएकी थिइन्। भारतीय लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न लागेको थियो। उनले जयप्रकाश र चन्द्रशेखरलाई समेत जेल हालेकी थिइन्, जो बिपीका असल मित्र थिए।
उहाँमाथि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिगारेको आरोप पनि लाग्न थालेको थियो। इन्दिरासँग पहिला त बिपीको राम्रै सम्बन्ध थियो। उनी बिपीलाई सम्मान गर्थिन्। जयप्रकाशसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि बिपीसँग पनि बिग्रियो।
संकटकाल लागेपछि भारतीयले कडाइ गर्दै लगे। सीमाभन्दा ५० माइल टाढा बस्नुपर्ने नियम बनाए।
हुँदाहुँदा बिपी आफैं असुरक्षित महसुस गर्न थाल्नुभयो।
दक्षिण एसियामै परिवर्तन हुन लागेको त्यो समय जेलमा बस्नुपरे पनि नेपालै फर्कनुपर्छ भन्ने बिपीको मान्यता थियो। त्यसैले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्कनुभो। त्यसअघि तीन महिना हामीले बिपीसहितको टोली बनाएर सीमापारिबाट मेची-महाकाली भ्रमण गरेका थियौं। साथीहरूलाई उतै बोलाउँथ्यौ। बिपीले आफू नेपाल फर्कनुको कारण प्रष्ट्याउनुहुन्थ्यो।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्केपछि धेरैले बिपीलाई दरबारसँग मिलेको टिप्पणी गरे। तर, उहाँमा राजालाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गराउनुपर्छ भन्ने सोच थियो। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको लोकतन्त्र नदिने राजा र लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत् जनताबीचको मिलन हो। त्यसको मिलनविन्दु लोकतन्त्र हो। तर, धेरैले यसलाई 'बिपीको समर्पण' भन्दै व्याख्या गरे।
बिपी भन्नुहुन्थ्यो, 'राजा र हाम्रो स्वार्थ एउटै छ। राजालाई राज्य गर्न देश चाहिन्छ, हामीलाई पनि लोकतन्त्र ल्याउन देश चाहिन्छ। देश नै हाम्रो साझा स्वार्थ हो।'
बिपीले राजालाई लोकतन्त्रमा आउन आह्वान गरे। राजाले पनि बिपीलाई पञ्चायतमा मिलाउने योजना बनाए।
दुवै सफल भएनन्।
जनमतसंग्रह घोषणा भयो। बिपी फर्किए पनि हामी मुद्दा लागेका भारतमै थियौं। जनमतसंग्रहमा आममाफी दिएपछि सात दिनअघि हामी फर्क्यौं। मलाई पछिसम्म मुद्दा थियो। २०४६ सालपछि मलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा त्यही मुद्दाका कारण 'एग्रिमो' पठाउन ढिलाइ भएको थियो। गिरिजाबाबुले 'अपहरणको नाइके म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, चक्रलाई केको मुद्दा?' भनेर फिर्ता गर्न लगाउनुभयो। त्यसपछि मात्रै म राजदूत भएँ।

...


जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जित्यो। बिपीले परिणाम स्वीकार गर्नुभयो। हामी मान्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थियौं।
'त्यो नमानेको भए रक्तपात हुन्थ्यो, गृहयुद्ध हुन्थ्यो, तर लोकतन्त्र आउँदैनथ्यो। त्यही भएर स्वीकार गरेको हुँ,' उहाँले भन्नुभयो।
बिपी मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, पछि डेमोक्रेटिक र सोसलिस्ट हुँदै पछिल्लो समय गान्धीवादी र दिगो विकासका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको विचारधारामा गतिशीलता देखिन्छ।
एकपटक पुष्पलालसँग कार्यगत एकताको कुरा हुँदा बिपीले भन्नुभयो, 'मेरो पार्टी सरकारमा आए अर्काे विचारधारा बोक्ने पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन। तपाईं के गर्नुहुन्छ?'
'म पनि अरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदिनँ,' पुष्पलालले जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि बिपीले 'पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउने देशको विरोध गर्नुहुन्छ' भनेर सोध्नुभयो।
पुष्पलालले जवाफ दिन सक्नुभएन।
बिपीले पुष्पलाललाई 'आर्थिक कार्यक्रम लेखेर ल्याउनुहोस्, म 'ब्ल्यांक चेक'मा हस्ताक्षर गर्छु' भन्नुभयो। राजनीतिक कार्यक्रमचाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो।
उहाँले लोकतन्त्रका मूल्यमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। बिपीले भनेको राष्ट्रवाद बेग्लै किसिमको छ। जनताले पञ्चायतकालमा राजासँग राष्ट्रवाद खोजे। राष्ट्रवाद व्यक्तिसँग होइन, विचारसँग जोडिन्छ। जनतालाई निषेध गरेर कुनै पनि व्यवस्था राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन भन्ने उहाँको सोच हो।
कांग्रेसमा भएको बौद्धिकताको सुरु र अन्त्य नै बिपी हो। उहाँपछि कांग्रेसलाई त्यो बौद्धिकतामा लैजाने कोही भएन